The salary of government employees in the country is increased in almost every 10 years. This work is done by the pay commission, how much salary should be increased. The government of the Pay Commission constitutes and the Commission prepares its report by submitting various types of studies in addition to talking to employees from various organizations and handing over the government. The government takes a decision on this report according to the need and makes necessary increments in the salary of the employees.
Central employees' salary increased under the seventh pay commission Now the Central employees are demanding that the central government increase their salaries more than the recommendations of the Seventh Pay Commission. Now, according to a website report, the central government is going to increase the salaries of its employees beyond the recommendations of the Seventh Pay Commission. Before the general elections next year, the government can extend the gift to the central government employees to increase their salaries. Our sources say that at the same time, such an idea has not been seen anywhere at any level. No initiative can be said about any initiative now.
It is being said that the next pay commission will not come after the seventh pay commission. The Modi government is working in this direction that a system should be created for 68 lakh central employees and 52 lakh pensioners, in which there is an automatic increase in salaries if there is more than 50 percent DA. This system can be started in the name of 'Automatic Pay Revision System'. In this direction, governments have been thinking long before, but the decision has not yet been taken.
Let us tell you that the minimum salary of Central employees under Seventh Pay Commission has been increased from Rs 7,000 to 18,000 rupees per month. This fitment factor has also been increased 2.57 times. The central staff looked unhappy and demanded that their minimum wage would be increased to Rs 6,000. That is to increase the fitment factor from 2.57 times to 3.68 times.
Now the news is coming that like the Madhya Pradesh government, the central government can increase the retirement age of its employees by two years. Let the Madhya Pradesh government increase the retirement age of its employees by two years. Now the Madhya Pradesh government has increased the retirement age of employees from 60 years to 62 years
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देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है.
सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई. अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाए. अब एक वेबसाइट की रिपोर्ट की मानें तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाने जा रही है. सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है.
फिलहाल ऐसा विचार कहीं पर किसी भी स्तर पर नहीं देखा गया है. चुनाव पूर्व किसी पहल के बारे में अभी से नहीं कहा जा सकता है.
कहा जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा. मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक वृद्धि हो जाए. इस व्यवस्था को 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' के नाम से शुरू किया जा सकता है. इस दिशा में काफी पहले से सरकारें विचार करती आ रही हैं, लेकिन फैसला अभी तक नहीं लिया गया है.
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने कर दिया गया है. यह फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय कर्मचारी इससे नाखुश दिखे और मांग की कि उनकी न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाए. यानि फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए.
अब खबरें ऐसी भी आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र को 2 साल और बढ़ा सकती है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 2 साल बढ़ा दी है. अब मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया
सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई. अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाए. अब एक वेबसाइट की रिपोर्ट की मानें तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाने जा रही है. सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है.
फिलहाल ऐसा विचार कहीं पर किसी भी स्तर पर नहीं देखा गया है. चुनाव पूर्व किसी पहल के बारे में अभी से नहीं कहा जा सकता है.
कहा जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा. मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक वृद्धि हो जाए. इस व्यवस्था को 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' के नाम से शुरू किया जा सकता है. इस दिशा में काफी पहले से सरकारें विचार करती आ रही हैं, लेकिन फैसला अभी तक नहीं लिया गया है.
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने कर दिया गया है. यह फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय कर्मचारी इससे नाखुश दिखे और मांग की कि उनकी न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाए. यानि फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए.
अब खबरें ऐसी भी आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र को 2 साल और बढ़ा सकती है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 2 साल बढ़ा दी है. अब मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया
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